ad-banner
News Details
Home / Schemes / MSME मंत्रालय एमएसएमईच्या वर्गीकरणाचे नवीन नियम लागू करण्यासाठी सज्ज

MSME मंत्रालय एमएसएमईच्या वर्गीकरणाचे नवीन नियम लागू करण्यासाठी सज्ज


MSME मंत्रालय एमएसएमईच्या वर्गीकरणाचे नवीन नियम लागू करण्यासाठी सज्ज

नवी दिल्ली : केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने (एमएसएमई) देशातील एमएसएमईची व्याख्या आणि निकषांमधील उन्नत सुधारणेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. नवीन व्याख्या आणि निकष 1 जुलै 2020 पासून अंमलात येतील
 
2006 मध्ये एमएसएमई विकास कायदा अस्तित्त्वात आल्यापासून 14 वर्षानंतर आत्मनिर्भर भारत पॅकेजमध्ये 13 मे 2020. रोजी एमएसएमई व्याख्येत सुधारणा करण्यात आली. या घोषणेनुसार, सूक्ष्म उत्पादन आणि सेवा उद्योगांची व्याख्या 1 कोटी रुपये गुंतवणूक आणि  5 कोटी रुपये उलाढाल पर्यंत विस्तारण्यात आली. छोट्या उद्योगांची मर्यादा 10 कोटी  रुपये गुंतवणूक आणि 50 कोटींची उलाढाल तर मध्यम उद्योगांची कमाल मर्यादा 20 कोटींची गुंतवणूक आणि 100 कोटी रुपये  उलाढाल करण्यात आली. केंद्र सरकारने 01.06.2020  रोजी एमएसएमई व्याख्येत अधिक उन्नत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. मध्यम उपक्रमांसाठी आता ही मर्यादा 50  कोटी रुपये गुंतवणूक आणि  250 कोटी रुपये उलाढाल अशी असेल.
 
एमएसएमईच्या व्याख्येचे सध्याचे  निकष एमएसएमईडी कायदा  2006 वर आधारित आहेत.  उत्पादन आणि सेवा उद्योगांसाठी ते वेगळे होते. आर्थिक मर्यादेच्या बाबतीतही ते खूप कमी होते. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. 13 मे 2020 रोजी घोषित पॅकेजनंतर अशी अनेक निवेदने मिळाली की घोषित केलेल्या सुधारणा अजूनही बाजारपेठ आणि किंमतींच्या अनुषंगाने नाही आणि म्हणूनच त्यात आणखी सुधारणा करण्यात यावी. ही निवेदने लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी मध्यम उद्योगांसाठी  मर्यादा आणखी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. काळाबरोबर वास्तववादी होण्यासाठी आणि वर्गीकरणाची वस्तुनिष्ठ प्रणाली स्थापित करण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता पुरवण्यासाठी हे करण्यात आले.
 
तसेच, उत्पादन आणि सेवा उद्योगांचे वर्गीकरणाचे नवीन संयुक्त सूत्र सूचित करण्यात आले आहे. आता उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांमध्ये कोणताही फरक असणार नाही. तसेच उलाढालीचे एक नवीन निकष देखील जोडले आहेत. 
 
मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ही नवीन परिभाषा एमएसएमईचे बळकटीकरण आणि वाढीसाठी मार्ग सुकर  करेल. विशेषतः, उलाढालीच्या गणनेतून निर्यात वगळण्याच्या तरतुदीमुळे एमएसएमईंना एमएसएमई युनिटचे फायदे गमावण्याची भीती न वाटता अधिकाधिक निर्यात करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे देशाच्या निर्यातीत वेगाने वाढ होण्याची अपेक्षा आहे ज्यामुळे अधिक वाढ आणि आर्थिक घडामोडीना गती मिळेल आणि रोजगार निर्मिती होईल.
 
बदललेल्या व्याख्येच्या अनुषंगाने वर्गीकरणासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचनाआणि  स्पष्टीकरण एमएसएमई मंत्रालयाद्वारे स्वतंत्रपणे जारी केले जात आहे.
 
एमएसएमई मंत्रालयाने पुन्हा सांगितले की त्यांनी पंतप्रधानांनी  नुकतीच  चँपियन्स (www.champions.gov.in) नावाने एमएसएमई आणि नवीन उद्योजकांसाठी अतिशय मजबूत मार्गदर्शक यंत्रणा स्थापन केली आहे.  इच्छुक उपक्रम / व्यक्ती या यंत्रणेचा लाभ घेऊ शकतात आणि त्यांचे प्रश्न किंवा तक्रारी देखील नोंदवू  शकतात. त्याला तत्परतेने प्रतिसाद दिला जाईल.

 

Rating Star

0 comment

Leave a comment


Related news

Author Details

side-banner
side-banner

RECENT COMMENTS